भारत में भूमिगत जल की महत्ता, अच्छे मानसून का भूजल स्तर पर असर

भारत में दुनिया की कुल 16% आबादी निवास करती है, लेकिन पूरी दुनिया के मीठे या पीने योग्य पानी के संसाधनों का केवल 4% ही हमारे पास है। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भी है। हम प्रति वर्ष अनुमानित 230 क्यूबिक किलोमीटर (cubic kilometer) भूजल का उपयोग करते हैं, जो की कुल वैश्विक भूजल के एक चौथाई से भी अधिक है। भारत की 60% से अधिक सिंचित कृषि और 85% पेयजल आपूर्ति, भूजल पर निर्भर है। यह आंकड़े हमारे लिए भूमिगत जल की महत्ता को कई गुना बड़ा देते हैं। भारत में भूजल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, डीप वेल्स एंड प्रुडेंस (Deep Wells and Prudence) के अनुसार यदि भूमिगत जल की खपत ऐसे ही बढ़ती रही, तो आनेवाले 20 वर्षों में, भारत के सभी जलभृतों (aquifers) का लगभग 60% हिस्सा जल आभाव की गंभीर स्थिति में होगा। साथ ही कृषि की स्थिरता, दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा, आजीविका और आर्थिक विकास के लिए इसके गंभीर निहितार्थ होंगे। जानकार मानते हैं की भूमिगत जलस्तर में कमी से देश की एक चौथाई से अधिक फसल पर जोखिम खड़ा हो सकता है।
भूजल मानसून की बारिश की परिवर्तनशीलता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रोकथाम का काम करता है। उदाहरण के लिए, 1963-66 में वर्षा की कमी ने भारत के खाद्य उत्पादन में 20% की कमी की, लेकिन 1987-88 में इसी तरह के सूखे का खाद्य उत्पादन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जिसका मुख्य कारण उस समय तक भूजल की प्रचुरता थी। लेकिन आज सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से उत्पादक क्षेत्रों में जलभृत कम हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से भूजल संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।
भारत में न केवल पानी की कमी है, बल्कि दशकों से भूजल का दोहन बढ़ भी रहा है। 1960 के दशक से, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "हरित क्रांति" के दौरान कृषि के लिए भूजल की मांग में वृद्धि देखी गई है।
आधुनिक पंप प्रौद्योगिकियों (Pump Technologies) की उपलब्धता के साथ ही तेजी से ग्रामीण विद्युतीकरण ने उस मांग को पूरा करने के लिए बोरवेल (जल निकासी यन्त्र) की संख्या में वृद्धि की है। पिछले 50 वर्षों में, बोरवेल की संख्या 10 लाख से बढ़कर 20 मिलियन हो गई है, जिससे भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन गया है।
सेंट्रल ग्राउंडवाटर बोर्ड ऑफ इंडिया (The Central Groundwater Board of India) का अनुमान है कि, लगभग 17% भूजल ब्लॉकों का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है (जिसका अर्थ है कि जिस दर पर पानी निकाला जाता है, वह उस दर से अधिक है जिस पर एक्वीफर रिचार्ज करने में सक्षम है।) भूजल की कमी से प्रभावित कई राज्य सिंचित कृषि के लिए भूजल पंप करने के लिए मुफ्त या भारी सब्सिडी वाली बिजली (सौर पंप सहित) प्रदान करते हैं। यह किसानों को विकृत प्रोत्साहन (perverse incentive) प्रदान करता है, जो भूजल के अत्यधिक दोहन और दुर्लभ भूजल संसाधनों की कमी को बढ़ाते है। भारत में भूजल प्रबंधन में मुख्य रूप से दो स्थानीय संस्थान जल उपयोगकर्ता संघ (WUA) और भूजल प्रबंधन समितियाँ (GWMC) शामिल हैं।
WUA औपचारिक संस्थाएं हैं, जिनके पास सिंचाई प्रणालियों (सतह और भूजल) का प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक जनादेश (broad mandate) है, और सिस्टम को बनाए रखने और उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने के लिए बजट आवंटन है। इसके विपरीत, GWMCs एक अनौपचारिक समूह हैं, जिन्हें PGM की सुविधा के लिए विश्व बैंक समर्थित परियोजनाओं के माध्यम से बनाया गया है। परियोजनाएं बंद होने के बाद ये समितियां और निष्क्रिय हो जाती हैं। भूजल शासन के लिए प्रमुख संस्थागत चुनौती, स्थानीय संस्थानों को मजबूत करना और अनौपचारिक समूहों को परियोजना के बाद के चरण के दौरान व्यवहार्य बने रहने में मदद करना है। चेन्नई में पिछले साल हुई भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ का शहर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा: इसने उथले भूजल स्तर को बढ़ा दिया और इसकी गुणवत्ता में भी सुधार किया। वैज्ञानिकों को इस साल अच्छे मानसून के कारण देश भर में भूजल के अच्छे पुनर्भरण की उम्मीद है, लेकिन जानकारों के अनुसार लंबे समय में अच्छा मानसून भूजल स्तर में सुधार के लिए कुछ खास नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, पंजाब में 60 सेंटीमीटर बारिश होती है जबकि चावल को 1.6 मीटर की जरूरत होती है। विडंबना यह है कि सिंचाई नहरों ने शुरू में राज्य में भूजल स्तर में वृद्धि की थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में गहन खेती लगभग 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से घट रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक निकासी काफी धीमी नहीं हो जाती, तब तक रिचार्जिंग इस कमी को रोकने या उलटने वाला नहीं है।
COVID-19 महामारी ने भी वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रों में दैनिक गतिविधियों को बाधित कर दिया। नदी के पानी की गुणवत्ता के समान, घरेलू और वाणिज्यिक जल क्षेत्र भी COVID-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान बाधित रहे। लॉकडाउन ने घरेलू पानी की मांग को बढ़ा दिया है, और गैर-घरेलू (यानी, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत) मांग को कम कर दिया है। कई नगर पालिकाओं (जैसे, कोझीकोड-केरल; अहमदाबाद-गुजरात) में घरेलू पानी की खपत में 25% तक की तेज वृद्धि देखी गई है। हालांकि, कुछ स्थानों (जैसे, उडुपी-कर्नाटक) ने लॉकडाउन के दौरान कम वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण पानी की खपत में कमी दर्ज की गई है। चूंकि व्यक्तिगत स्वच्छता COVID-19 वायरस ( WHO, 2020 ) के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है , इसलिए "लिविंग विद COVID-19 (Living with COVID-19)" की स्थिति के तहत सभी जगह पानी की मांग बढ़ गई है।
पानी की आपूर्ति की कमी ने मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम संस्कृति (work from home culture) को जन्म दिया है। भारत में, सीमित सीवेज उपचार क्षमता के कारण प्रतिदिन 38,000 मिलियन लीटर से अधिक अनुपचारित सीवेज नदियों में बहाया जाता है, जो उत्पन्न सीवेज का केवल 38% उपचार कर सकता है। इसके शीर्ष पर, औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में और प्रदूषण बढ़ाते हैं। अकेले गंगा नदी में, औद्योगिक बहिःस्राव कुल अपशिष्टों की मात्रा का लगभग 12% है। भारत में बड़े से लेकर छोटे पैमाने तक के कई उद्योग 22 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक COVID- 19 के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बंद थे। इस अवधि के दौरान, कई नदियों में पानी कीगुणवत्ता और मात्रा में बहुत कम समय में सुधार हुआ है। हालांकि इस दौरान गंगा नदी में, घुलित ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि हुई है, जैविक ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है, और नाइट्रेट की सांद्रता में कमी आई है, जिससे केवल 2 महीने की लॉकडाउन अवधि में समग्र जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पिछले वर्षों की तुलना में, 60% अधिक वर्षा (अर्थात, दर्ज की गई ऐतिहासिक वार्षिक औसत वर्षा से अधिक) ने नदी के बहाव में वृद्धि के लिए योगदान दिया, जिससे नदी में प्रवाह की मात्रा बढ़ गई।
लॉकडाउन ने औद्योगिक अपशिष्टों के रूप में मुंबई क्षेत्र में प्रदूषित खाड़ियों और नदियों में भी जान फूंक दी है, और अन्य अपशिष्ट प्रवाह में लगभग 50% की कमी आई है। इसके विपरीत, जिन नदियों में अधिक शहरी जलग्रहण क्षेत्र हैं, जैसे कि दिल्ली में यमुना नदी, ने पानी की गुणवत्ता में कोई बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई। क्योंकि यहां घरेलू सीवेज प्रदूषण का लगभग 80% हिस्सा है, जबकि बाकी उद्योगों से है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि दिल्ली में उद्योगों के बंद होने से यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। जबकि कुछ भारतीय नदियों के ग्रामीण हिस्सों में नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

संदर्भ
https://bit.ly/3D7dL89
https://bit.ly/3D8mO8P
https://bit.ly/3ujI1J4
https://bit.ly/3NaUsiW

चित्र सन्दर्भ
1. हैंड पंप से पानी पीती स्कूली छात्रा को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. भारत में वार्षिक औसत वर्षा को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. खेत में किसान को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
4. पानी की कतार में लगी महिलाओं को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
5. गंगा नदी को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)