भारत में सक्रियता और महिला अधिकारों के आंदोलन का इतिहास

एक चुनौतीपूर्ण दुनिया एक सतर्क दुनिया है। व्यक्तिगत रूप से पूरे दिन और प्रत्येक दिन हम सभी अपने विचारों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि हमारे विचारों से हमें लगता है कि लैंगिक पक्षपात और असमानता गलत है तो हम उसे चुनौती देने की राह को चुन सकते हैं। हम सभी महिलाओं की उपलब्धियों का पता लगाने और उन्हें मनाने का विकल्प चुन सकते हैं। केवल इतना ही नहीं सामूहिक रूप से, हम सभी एक समावेशी दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय ‘चुनौती को चुनो’ है। एक अधिक समावेशी दुनिया को हम अपने व्यवहार से और प्रणालीगत असमानताओं को चुनौती दे कर बदल सकते हैं। प्रबल सामाजिक परिवर्तन और यथास्थिति को चुनौती देना कभी आसान नहीं होता है - सांस्कृतिक बदलाव रातोंरात नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी बदलाव के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक समय में एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जा सकता है और वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हैं।
ऐसे ही विश्व भर के लोगों ने दिसंबर 2012 में तेईस वर्षीय फिजियोथेरेपी (Physiotherapy) छात्रा निर्भया के सामूहिक बलात्कार के बाद हजारों लोगों को नई दिल्ली की सड़कों पर उस घटना के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए देखा। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार के लिए विभिन्न और लंबी मांगें कीं, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए कॉल (Calls) भी शामिल हैं; पुलिस को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित करना; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड संहिता और सजा के मानकों में सुधार सहित न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना; और आम तौर पर महिलाओं के लिए अधिक सम्मान, स्वायत्तता और अधिकारों के लिए प्रदान करते हैं। जन आक्रोश के परिणामस्वरूप, कानूनी विशेषज्ञ मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति को यौन हिंसा पर आपराधिक कानून में बदलाव की सिफारिश की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (2013) पारित किया, जो विभिन्न महिलाओं के समूहों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की एक श्रृंखला को संबोधित करता है, लेकिन पति या पत्नी या सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले के अपराधीकरण को छोड़ देता है।
वहीं दिल्ली की निर्भया की त्रासदी से आंदोलित नई पीढ़ी को मथुरा की एक घटना की कोई जानकारी नहीं है। शायद सबसे खास तौर पर 1972 के मथुरा बलात्कार का मामला, सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को उठाने वाला एक ऐतिहासिक पल था, जिसका शायद ही कभी अंतरराष्ट्रीय मंच में उल्लेख किया गया था। मथुरा एक आदिवासी समुदाय की एक किशोर लड़की थी, जिसे एक किशोर लड़के के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ करने के लिए एक स्थानीय पुलिस थाने में लाया गया था। मथुरा को हिरासत में रखते हुए दो पुलिस अधिकारियों द्वारा मथुरा के साथ बलात्कार किया गया था। हालांकि 1978 में अधिकारियों को न्यायिक प्रणाली में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें इस आधार पर बरी कर दिया कि मथुरा का एक प्रेमी था और उसका "ढीला नैतिक चरित्र" था। इसने 1980 के नारीवादी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय बलात्कार विरोधी अभियान को उकसाया, जिसने संगठित प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं, पोस्टर (Poster) अभियानों, स्किट्स (Skits) और स्ट्रीट थियेटर (Street theater), जनहित याचिका और विधान सभा के सदस्यों और प्रधान मंत्री को याचिकाएँ दीं।
यौन हिंसा के मुद्दे के महत्व के बावजूद, भारत में महिलाओं की सक्रियता इस चिंता पर विशेष रूप से केंद्रित नहीं है। मुख्य समाचारों से परे और समकालीन महिलाओं के आंदोलन के भीतर सक्रियता की पूरी समझ को हासिल करने के लिए, महिलाओं की नागरिक भागीदारी के अन्य मुद्दों और रूपों पर चर्चा करना आवश्यक है। वहीं महिलाओं की सक्रियता को बढ़ावा देने वाले सभी मुद्दे लैंगिक भेदभाव से प्रेरित नहीं होते हैं, और न ही वे सभी महिलाओं के समूहों और आंदोलनों में समान प्रतिक्रियाओं को प्रज्वलित करते हैं। विचारधारा, वर्ग, जाति और धार्मिक मतभेद महिलाओं के समूहों को विभिन्न समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने पर विवश कर देती है। इस प्रकार से भारत में महिलाओं ने राजनीतिक आंदोलनों में नागरिक भागीदारी और नागरिक समाज के बाद के युग में अप्रत्यक्ष और सीधे उन्नत महिलाओं के अधिकारों के रूप में सक्रिय भागीदारी प्राप्त की है।
भारतीय महिलाओं द्वारा राजनीतिक स्वायत्तता का दावा करने के लिए पहले सामूहिक प्रयासों में से एक असफल आर्थिक विकास नीतियों के कारण हुआ। 1960 और 1970 के दशक में, राज्य के नेतृत्व वाले बुनियादी ढाँचे के कार्यक्रमों का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्राप्त करना था और शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रावधान के माध्यम से आय असमानताओं में वृद्धि को रोकना और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को विफल करना था। इसी अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत और उतार-चढ़ाव वाले नेतृत्व के प्रयास से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक समर्थन में गिरावट आई। इन घटनाओं ने कई राजनीतिक रूप से प्रेरित नागरिक समाज संगठनों और आंदोलनों को बढ़ावा दिया जिसमें पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। हालाँकि, बड़ी संख्या में महिलाओं का पहली बार राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का एक अनपेक्षित परिणाम लिंग असमानता के बारे में बढ़ती जागरूकता थी। सीमांत समुदायों को संगठित करने के शुरुआती प्रयासों में से एक उत्तराखंड में हुआ था, जब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य के नेतृत्व पर विकास योजनाओं के चलते किये जाने वाले वनों की कटाई ने स्थानीय ग्रामीणवासियों के आर्थिक जीवन को बाधित कर दिया था।
वर्ष 1964 में गोपेश्वर (उत्तराखंड) में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा स्थापित दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य वन अधिकारों को पुनः प्राप्त करना था, विशेष रूप से इसके संसाधनों का उपयोग जो पहले भारतीय वन अधिनियम (1927) के माध्यम से प्रतिबंधित था। ताकि वन के निगमित शोषण को लाभ मिल सके। इन क्षेत्रों में, बसे कृषि को वन उपज के लिए निर्भरता के साथ जोड़ा जाता है; इसलिए, पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई ने विभिन्न पहाड़ी समुदायों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। जब 1970 के दशक की शुरुआत में आर्थिक स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो गई, तो दशोली ग्राम स्वराज संघ के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए निर्णय लिया। हालाँकि, अधिकांश विरोध आंदोलन में महिलाओं और बच्चों को देखा गया था, जो पेड़ों को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए थे और शारीरिक रूप से उनसे चिपक (शाब्दिक रूप से "ट्री-हगिंग (Tree-hugging)") के काटने से बचाया। यह चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। महिलाओं द्वारा दशोली ग्राम स्वराज संघ का समर्थन अपनी आजीविका के संभावित नुकसान को बचाने के लिए किया था। चूंकि वे विशेष रूप से जंगल द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों के उत्पादन और वितरण पर निर्भर थे, और अधिक वनों की कटाई को रोकने में महिलाओं की उच्च हिस्सेदारी थी। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन संस्थागत सुधारों में सबसे उल्लेखनीय है, 1992 में संसद द्वारा पारित भारतीय संविधान का सत्तर-तीसरा संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम में स्थानीय सरकारों के भीतर सभी सीटों में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होना आवश्यक है। समय के साथ-साथ महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके भ्रष्ट जमींदारों और भूमि अलगाव के खिलाफ श्रमिक आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया गया। महिलाओं की सक्रियता से समाज में उनके साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में जागरूकता सामने आई। महिलाओं ने शराब के दुरुपयोग और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में नियमित रूप से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक की शुरुआत में आर्थिक शोषण के खिलाफ महिलाओं की सक्रियता और लिंग हिंसा के कई रूपों में भारत की वृद्धि के साथ, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र ने भी अपना ध्यान महिलाओं के अधिकारों की ओर स्थानांतरित कर दिया।
नारीवादी आंदोलनों में ऐतिहासिक रूप से समावेशिता का अभाव है, जो अक्सर एक सीमित पश्चिमी उच्च वर्ग के मानस में, अपनी चुनौतियों और जरूरतों के आधार पर बढ़ती है। डिजिटल (Digital) क्रांति ने नारीवाद की नई पुनरावृत्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। डिजिटल अंतराल सामूहिक कार्रवाई को आयोजित करने में समावेश को प्रोत्साहित करने और पहुंच में सुधार करके नारीवादी कार्यकर्ता आंदोलनों को बढ़ावा दे सकता है। यह सामान्य संरचनात्मक विषमताओं को उजागर करने के लिए वैश्विक कथाओं के साथ स्थानीय कहानियों को बुनने में भी मदद करता है। एक ही समय में, हालांकि, डिजिटल अंतराल भी लैंगिकवाद और स्त्री - द्वेष के लिए शिक्षण का मैदान बन सकता है। इंटरनेट की आभासी प्रकृति और इसकी अंतर्संबंधिता लोगों को पितृसत्ता और लिंग राजनीति से लेकर व्यक्तिगत अनुभवों तक विभिन्न मुद्दों पर चल रहे संवादों में भाग लेने की अनुमति देता है। साइबरफेमिनिज़्म (Cyberfeminism) मानदंड बनने के साथ, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि कौन प्रवचन को नियंत्रित करता है और यह कैसे नस्ल, वर्ग और अन्य सामाजिक संरचनाओं से संबंधित है। निर्भया आंदोलन जैसे उदाहरणों से संकेत मिलता है कि डिजिटल नारीवाद आमतौर पर एक घटना के जवाब में या प्रासंगिक है; साइबरफेमिनिज्म अधिक प्रतिक्रियाशील है जबकि ऑफ़लाइन (Offline) आंदोलन सक्रिय है। साइबरफेमिनिस्ट आंदोलन जल्दी गति प्राप्त कर सकते हैं, और उतनी ही तेज गति से ठंडा भी पड़ सकता है।

संदर्भ :-
https://bit.ly/3c7ZFqe
https://bit.ly/3c2bpKA
https://bit.ly/3boyqZ9

चित्र संदर्भ:
मुख्य तस्वीर में महिलाओं के विरोध को दिखाया गया है। (फ़्लिकर)
दूसरी तस्वीर में वोट के अधिकार पर महिला विरोध को दिखाया गया है। (फ़्लिकर)
तीसरी तस्वीर में चिपको आन्दोलन को दिखाया गया है। (विकिपीडिया)