जौनपुर के विद्यालयों में भी सिखाई जाएं जैविक कृषि पद्धतियां

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। जौनपुर शहर का आर्थिक स्तर भी कृषि पर 70% निर्भर है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार जौनपुर जिले की कुल आबादी 44,76,072 है तथा इस आबादी में से अधिकांश का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है। जिले में 6 तहसील, 21 ब्लॉक, 1514 पंचायत, 2 निर्वाचन क्षेत्र और 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान, 1779 में जौनपुर जिले को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया था तथा भू-राजस्व संग्रह की जमींदारी प्रणाली स्थापित की गयी थी।

क्योंकि तीन-चौथाई आबादी कृषि में शामिल है इसलिए जौनपुर का आर्थिक विकास कृषि पर निर्भर है। यहां उगायी जाने वाली प्रमुख फसलें मटर, चावल, बाजरा, गेहूं, मक्का, चना और काला चना हैं। इसके अलावा, प्याज, आलू और पशुओं के चारे के लिए भी फसलें उगायी जाती हैं। फसलों की सिंचाई जलाशयों और निजी जल संसाधनों दोनों के द्वारा की जाती है। कृषि के अलावा यहाँ पशुपालन भी किया जाता है। क्षेत्र के निकट करंजा काला नामक एक कपास मिल भी स्थापित की गयी है जो लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4,038 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 297 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है। 1991-92 में, जिले में खेती के लिए कुल शुद्ध क्षेत्र 287 हज़ार हेक्टेयर था। जिले में खेती योग्य अपशिष्ट लगभग 15,675 हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.94% है। जिले में उद्यानों और चरागाहों का क्षेत्र सीमित है। इनके लिए केवल 7,682 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध है, जोकि कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.93% है।

कृषि न केवल जौनपुर के लिए बल्कि कई क्षेत्रों या देशों के लिए भी अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक अच्छा माध्यम हो सकती है और इसलिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहरों को यह एहसास होने लगा है कि शहरों को अपने प्राकृतिक परिवेश और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक जुड़े रहने की आवश्यकता है। इसके लिए कई विद्यालयों में कृषि आधारित कक्षाएं भी लगायी जा रही हैं ताकि बच्चों को कृषि सम्बंधित विभिन्न जानकारियां दी जा सकें। इसके अलावा इन कक्षाओं के माध्यम से कृषि में रोज़गार के बेहतर अवसरों की जानकारियां भी दी जाती हैं। कृषि में नौकरियों की उपलब्धता बढ़ती वैश्विक आबादी से जुड़ी हुई है, जो 2050 तक 10 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हाल के दिनों में, कई प्रगतिशील विद्यालयों ने बच्चों को "जैविक खेती" सिखाने की एक तकनीक को अपनाया है। ऐसे विद्यालय नागालैंड और अमेरिका के इलिनोइस (Illinois) में स्थित हैं जहां बच्चों को कृषि की उत्तम तकनीकों की जानकारी दी जाती है। दरअसल जैविक खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें सिंथेटिक (Synthetic) आधारित उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किये बिना ही फसलों को उगाया और पोषित किया जाता है।

नागालैंड के कई ग्रामीण विद्यालयों में इस तरह बागवानी गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिसमें परिसर के आस-पास सामान्य सब्जियों को उगाकर जैविक खेती की जा रही है। इस गतिविधि की शुरुआत जैविक खेती को बढ़ावा देने और छात्रों में जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। इससे वे न केवल खेती करना सीखते हैं बल्कि जैविक खेती के महत्व को भी समझते हैं जोकि पर्यावरण के संरक्षण में मदद करती है। इसके अंतर्गत जैविक खेती केवल सैद्धांतिक रूप में नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से सिखाई जाती है। इस प्रकार की तकनीकें स्वस्थ कृषि प्रणाली में योगदान देती हैं। जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, पर्यावरण के नुकसान को कम करती है, पौष्टिक भोजन का उत्पादन करती है तथा उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का भी उत्पादन करती है। इसके अलावा कैसे पौधों के पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाया और पुनः प्रयोग किया जाये, कैसे उन संसाधनों का उपयोग किया जाये जो पहले से ही मौजूद हैं आदि की जानकारी भी इन तकनीकों से प्राप्त होती है। जौनपुर के विद्यालयों में भी ऐसी शिक्षण विधियों को अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि ये विधियां जैविक गतिविधियों को तो प्रोत्साहित करती ही हैं साथ ही पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायक हैं।