कैसी थी ब्रिटिश शासन में भारत की पंचायती राज व्यवस्था, व जानें माधोपट्टी गाँव की ख़ासियत

जैसा कि हम जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था शासन का विकेंद्रीकृत रूप है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और शासन को ग्रामीण स्तर के क़रीब लाना है। लेकिन आज हम अपने देश में जो पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं, वह ब्रिटिश शासन के दौरान थोड़ी अलग थी। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आइए, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर देखते हैं कि, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करती थी। और समझें कि, आज के भारत में पंचायतों के कामकाज में क्या गुंजाइश और सुधार की ज़रूरत है। इसके साथ ही, आइए हमारे जौनपुर के प्रसिद्ध माधोपट्टी गांव के बारे में जानते हैं। भारत में ब्रिटिश शासक आम तौर पर स्थानीय प्रशासन से चिंतित नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे स्थानीय शासकों पर छोड़ दिया, और इस प्रकार उन्होंने मौजूदा पंचायती प्रणालियों में हस्तक्षेप नहीं किया। ये शासक ‘नियंत्रित’ स्थानीय निकायों के निर्माण में रुचि रखते थे, जो उनके लिए कर एकत्र करके उनके व्यापारिक हितों में मदद कर सकें। जब 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक प्रशासन गंभीर वित्तीय दबाव में आ गया, तो सड़क और सार्वजनिक कार्यों की ज़िम्मेदारी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करके विकेंद्रीकरण की मांग की गई। परंतु, पंचायत को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तब नष्ट कर दिया गया, जब 1765 में बक्सर की लड़ाई में हुई अपनी हार के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब द्वारा बंगाल में दीवान का पद प्रदान किया गया था। दीवान के रूप में कंपनी ने दो निर्णय लिये। पहला यह था कि, उन्होंने गांव के भूमि रिकॉर्ड कार्यालय को समाप्त कर दिया और पटवारी नामक एक कंपनी अधिकारी बनाया। दूसरा यह था कि, मजिस्ट्रेट के कार्यालय का निर्माण और ग्राम पुलिस का उन्मूलन किया गया। मजिस्ट्रेट दरोग़ा के माध्यम से पुलिस कार्य करता था, जो हमेशा फौजदार के अधीन एक राज्य पदाधिकारी होता था। इन उपायों का प्राथमिक उद्देश्य फिएट(Fiat) द्वारा भू-राजस्व का संग्रह करना था। हालांकि, पटवारी और दरोग़ा बहुत लूट करते थे। इससे ग्राम समुदाय को पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया और पंचायत को नष्ट कर दिया। 1857 के बाद अंग्रेजों ने पंचायत को छोटे-मोटे अपराधों की सुनवाई करने और गांव के विवादों को सुलझाने की शक्तियां देकर बहाल करने की कोशिश की।
1870 से वायसराय के ‘लॉर्ड मेयो के संकल्प (Lord Mayo's Resolution)’ ने स्थानीय संस्थानों के विकास को आवश्यक प्रोत्साहन दिया। यह स्थानीय सरकार के प्रति औपनिवेशिक नीति के विकास में एक मील का पत्थर था। हालांकि, विकेंद्रीकरण पर सरकारी नीति की वास्तविक कसौटी का श्रेय लॉर्ड रिपन(Lord Ripon) को दिया जा सकता है, जिन्होंने 18 मई, 1882 को स्थानीय स्वशासन पर अपने प्रसिद्ध प्रस्ताव में, स्थानीय सरकार के दोहरे विचारों – प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक शिक्षा, को मान्यता दी थी। रिपन संकल्प, जो कस्बों पर केंद्रित था, ने स्थानीय निकायों के लिए प्रावधान किया जिसमें, बड़ी संख्या में निर्वाचित गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल थे और इसकी अध्यक्षता एक गैर-आधिकारिक अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। इस प्रस्ताव को औपनिवेशिक प्रशासकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय स्वशासन की प्रगति धीमी थी और नगर निकायों की स्थापना में केवल आधे-अधूरे कदम उठाए गए थे। इस प्रकार, ग्रामीण विकेंद्रीकरण प्रशासनिक सुधार का एक उपेक्षित क्षेत्र रहा। फिर, सर एच. डब्ल्यू. प्राइमरोज़(H. W. Primrose) की अध्यक्षता में विकेंद्रीकरण पर विचार करने हेतु बनाए गए, रॉयल कमीशन(Royal Commission) ने ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के महत्व को पहचाना।
हालांकि, स्वतंत्र भारत में, पंचायतों को थोड़ा नया रूप दिया गया। तथा, इनके कामकाज में सुधार भी हुए।
शक्तियों का हस्तांतरण: संविधान में पंचायतों सहित स्थानीय सरकार, राज्य का एक विषय है, और परिणामस्वरूप, पंचायतों को शक्ति और अधिकार का हस्तांतरण राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के प्रभावी कामकाज के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। साथ ही, मंत्रालय को क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक शक्ति देने के लिए, राज्यों को इन विषयों को हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
पंचायतों को वित्त पोषण: वित्त आयोग से मिलने वाला अनुदान पंचायतों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन अनुदानों का उपयोग जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रासंगिक कानूनों के तहत पंचायतों को सौंपे गए कार्यों के भीतर किसी भी अन्य बुनियादी सेवा सहित बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन और मजबूत करने के लिए किया जाना है। मंत्रालय को वित्त आयोग अनुदान के आवंटन और व्यय की निगरानी करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके आवंटन में कोई देरी न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, अनुदान का उपयोग उचित एवं प्रभावी ढंग से हो।
क्षमता निर्माण: राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, जनशक्ति प्रशिक्षण और पंचायतों को बिजली के हस्तांतरण की वकालत जैसे मुद्दों के समाधान के लिए 2012-13 से 2015-16 तक लागू किया गया था। 2015-16 से, 14वें वित्त आयोग से धन के बड़े हस्तांतरण के कारण योजना के राज्य घटक को केंद्रीय समर्थन से अलग कर दिया गया था। अतः क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों को मजबूत करने को केंद्र और राज्य सरकारों से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी, साथ ही वे नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनेंगे।
सहायक कर्मचारी: पंचायतों में सचिव, कनिष्ठ अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे सहायक कर्मचारियों और कर्मियों की भारी कमी है। इससे उनकी कार्यप्रणाली और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर असर पड़ता है। इसलिए, मंत्रालय को पंचायतों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सहायता और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार, अगर ये पंचायतें उत्कृष्ट काम करें, तो अपना विकास कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, हमारे जौनपुर शहर में माधोपट्टी नामक एक विशेष गांव है, जिसे ‘आईएएस(IAS) और आईपीएस(IPS) की फैक्ट्री’ कहा जाता है।
माधोपट्टी गांव 51 से अधिक आईएएस और पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों का गृहनगर रहा है। इस छोटे से गांव के लगभग 75 परिवार आईएएस, भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS) और आईपीएस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारी हैं। इस उपलब्धि ने माधोपट्टी को भारत में सिविल सेवाओं में काम करने वाले उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या वाला गांव बना दिया है।
आमतौर पर, ऐसी परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार प्रसिद्ध कोचिंग कक्षाओं में शामिल होते हैं। हैरानी की बात यह है कि, माधोपट्टी में ऐसी कोई कोचिंग क्लास या प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं। फिर भी उम्मीदवार अपनी लगन और कड़ी मेहनत के कारण संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में सफल हुए हैं। इस गांव की उपलब्धि के लिए अतीत की ओर देखने पर पता चलता है कि, एक स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर भगवती दीन सिंह और उनकी पत्नी श्यामरती सिंह ने 1917 में गांव में बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया था। शुरुआत में, श्यामरती ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और जल्द ही लड़कों की कतार लग गई। और, आज इसके परिणाम हमारे सामने हैं।

संदर्भ
https://tinyurl.com/tk3cz5xa
https://tinyurl.com/32p8bvxh
https://tinyurl.com/bvfs2myc

चित्र संदर्भ
1. माधोपट्टी गाँव के गेट को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. ब्रिटिश अधीन भारत के दृश्य को संदर्भित करता एक चित्रण (lookandlearn)
3. गाँव की पंचायत को संदर्भित करता एक चित्रण (pxhere)
4. पेड़ की छांव में बैठी पंचायत को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
5. महिलाओं की पंचायत को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
6. माधोपट्टी के जानकारी पटल को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)