आज के इस आधुनिक युग में भारत क्या-क्या सीख सकता है अति सुव्यवस्थित जापान से?

आज लगभग संपूर्ण विश्‍व लोकतांत्रिक हो गया है, लोकतंत्र यानि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अत: चुनाव के दौरान राजनितिक दल जनता का मत प्राप्‍त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जिस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में धन का व्‍यय होता है, जिसके लिए राजनितक पार्टी को बड़ी मात्रा में धन एकत्रित करना होता हैं। इसके चलते कई घोटाले भी सामने आते हैं, ऐसे में आज हम जापान (Japan) में राजनीतिक वित्‍त प्रबंधन कैसे काम करती है इसको जानेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि 1980 के दशक के अंत में एक बड़े चुनावी फंडिंग घोटाले के कारण जापान में क्या बड़े सुधार हुए? जापान में युद्ध के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) (Liberal Democratic Party (LDP)) ने सत्‍ता संभाली और इसके अल्पकालिक प्रतिद्वंद्वी भी हुए। किंतु जापान में हुए कुछ धन घोटालों के कारण एलडीपी के शीर्ष सदस्‍यों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1974 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री काकुई तनाका (Kakui Tanaka) एक रियल एस्टेट (real estate) व्यवसाय के घोटाले में संदिग्‍ध पाए गए, जिसके चलते उन्‍होंने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया और दो साल बाद इन्‍हें एयरोस्पेस (Aerospace) दिग्गज लॉकहीड (Lockheed) से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय रिश्वत मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
1988-1989 में, मानव संसाधन कंपनी रिक्रूट (recruit) से जुड़ी निजी इक्विटी (equity) के अंदरूनी व्यापार घोटाले के सामने आने के बाद जापान की तत्‍कालीन मंत्रीमंडल को इस्तिफा देना पड़ा। रिक्रूट टोक्यो (Tokyo) में स्थित एक मानव संसाधन और वर्गीकृत कंपनी है। 1986 में कॉसमॉस (Cosmos) को सार्वजनिक करने से कुछ समय पहले इसके अध्यक्ष, हिरोमासा एज़ो (Hiromasa Ezo) ने रिक्रूट सहायक कंपनी, कॉसमॉस (Cosmos) के कई शेयरों की पेशकश व्यापारिक नेताओं और वरिष्ठ राजनेताओं के समक्ष की। सार्वजनिक पेशकश के बाद, कॉसमॉस के शेयर की क़ीमत आसमान छू गई, और योजना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को 66 मिलियन येन का औसत मुनाफ़ा हुआ।
परिणामस्वरूप, ताकेशिता के मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, हालांकि इसके कुछ सदस्य (भावी प्रधान मंत्री किइची मियाज़ावा (kiichi miyazawa) और कीज़ो ओबुची (Keizo Obuchi) सहित ) बाद में राजनीतिक प्रमुखता में लौट आए। एनटीटी (NTT) के अध्यक्ष , योमीउरी शिंबुन (Yomiuri Shimbun) और निहोन कीज़ई शिंबुन (Nihon Keizai Shimbun) भी इस घोटाले में शामिल थे। 2010 में, एक संक्षिप्त अवधि के दौरान एलडीपी सत्ता से बाहर हो गयी, युकिओ हातोयामा ने उन आरोपों के कारण प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया।
प्रस्तावित सुधार: 1990 के दशक की शुरुआत में सिस्टम सुधार के प्रस्तावों के अंतर्गत कुछ निर्णय लिए गए जिनमें राजनतिक पार्टी चुनाव के लिए अभियान फंडिंग का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया, डाइट (diet) सदस्यों के लिए अधिक उदार सार्वजनिक भत्ते की व्‍यवस्‍था की गयी, अंडर-द-टेबल (under-the-table) योगदान पर उनकी निर्भरता को कम करने (या, आदर्श रूप से खत्म करने) तथा नियम उल्लंघनकर्ताओं के लिए सख्त दंड की व्‍यवस्‍था की गयी।
जापान में राजनीतिक दल सब्सिडी अधिनियम (1994 का अधिनियम संख्या 5) के अनुसार राजनीतिक दलों को करों के माध्‍यम से वित्तपोषित सब्सिडी प्रदान की जाती है। 2022 में, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) (Liberal Democratic Party (LDP)) को अपनी आय का 70 प्रतिशत हिस्‍सा इसी सब्सिडी से प्राप्त हुआ था। राजनीतिक दलों और राजनेताओं को सार्वजनिक धन के अतिरिक्‍त व्यक्तिगत और निगमों के माध्‍यम से भी दान के रूप में योगदान प्राप्त होता है। राजनीतिक दलों और राजनेताओं का दान और योगदान राजनीतिक धन उगाहने वाले नियंत्रण अधिनियम के तहत कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। किसी भी मौद्रिक योगदान या आर्थिक लाभ (उदाहरण के लिए, कार्यालय पट्टा) को अधिनियम के तहत 'दान' के रूप में समझा जाता है। नियम जटिल हैं इसमें किसी संस्था या व्यक्ति के दान या अंशदान की सीमा निर्धारित है। नियमों की रूपरेखा इस प्रकार है।
राजनीतिक धन उगाहने वाले नियंत्रण अधिनियम के तहत निगमों या श्रमिक संघों द्वारा व्यक्तिगत राजनेताओं को योगदान निषिद्ध है। एक राजनेता प्रति वर्ष केवल निर्दिष्ट सीमा के भीतर ही व्यक्तियों से योगदान प्राप्त कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अधिनियम व्यक्तिगत राजनेताओं के बजाय राजनीतिक दलों की फंडिंग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है ताकि व्यक्तियों के बजाय पार्टियों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित रखा जा सके। कानून के अनुच्छेद 8-2 के अनुसार फंडिंग का एक अन्य प्रमुख स्रोत 'राजनीतिक धन उगाहने वाली पार्टी' है। अनुच्‍छेद में व्‍याख्‍या की गयी है कि यदि ऐसी पार्टी कुछ शर्तों को पूरा करती है तो उससे मिलने वाला धन दान नहीं माना जाता है। समय-समय पर, राजनेता या राजनीतिक संस्थाएँ ऐसी धन उगाहने वाली पार्टियाँ आयोजित करते हैं। जुटाई गई राशि और बड़े योगदानकर्ताओं का नाम बैलेंस शीट के रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। अधिनियम के तहत अनुमत योगदान अभी भी प्रति वर्ष कुल राशि पर प्रतिबंध के अधीन है। इसके अलावा, किसी विदेशी सरकार, या विदेशी निगम द्वारा कोई भी योगदान अधिनियम के तहत सख़्त वर्जित है। जापान का वर्तमान राजनीतिक निधि नियंत्रण अधिनियम व्यक्तिगत सांसदों के लिए कॉर्पोरेट दान पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन इसमें एक खामी है। किसी राजनीतिक इकाई के लिए धन जुटाने वाले कार्यक्रमों में टिकट बिक्री के माध्यम से जुटाया गया धन सदस्य सांसदों को पुनर्वितरित करना कानूनी है - जब तक कि वे राजनीतिक फंडिंग रिपोर्ट दाखिल करते हैं। हालाँकि, इस मामले में, पार्टी के आंतरिक गुटों ने कथित तौर पर कुछ सांसदों को हस्तांतरित टिकट राजस्व की पूरी राशि का खुलासा नहीं किया, जबकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ सांसदों ने ऐसे पैसे भी रखे जो उनके फंडिंग खुलासे में नहीं बताए गए थे।

संदर्भ :
https://rb.gy/gep65b
https://rb.gy/fpert9
https://shorturl.at/ayGLV
https://shorturl.at/ilD34

चित्र संदर्भ
1. जापानी लोगों को संदर्भित करता एक चित्रण (rawpixels)
2. 1974 में, जापान के प्रधान मंत्री काकुई तनाका को संदर्भित करता एक चित्रण (Store norske leksikon)
3. जापानी सरकार के लिए प्रतीक को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. जापान के टोक्यो में राष्ट्रीय डाइट भवन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. जापान के पार्षदों के सदन कक्ष को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)